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Singrauli : कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की राजस्व कार्यों की समीक्षा

पोल खोल सिंगरौली

रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर राजस्व प्रकरणों से निराकरण की हर माह समीक्षा करें। सभी तहसीलदारों को हर हल्के में फौती नामांतरण के 20 तथा अविवादित बंटवारे के 5 प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर तथा एसडीएम इसकी पटवारी हल्कावार समीक्षा करें। लक्ष्य के अनुसार प्रकरण दर्ज न करने वाले पटवारियों तथा तहसीलदारों पर कार्यवाही करें। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाना आदि प्रत्येक राजस्व अधिकारी का मूल कार्य है।

इस पर विशेष ध्यान दें। राजस्व अधिकारियों की कमी के कारण कुछ अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार है। मूल पदस्थापना के साथ-साथ प्रभार के क्षेत्र के लिए राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण करें। सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलेवार तथा तहसीलवार नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि गत माह की समीक्षा के बाद कई अधिकारियों ने प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया है। सिंगरौली ने संभाग में सर्वाधिक 1826 प्रकरण तथा एसडीएम मझगंवा ने 1207 प्रकरण निराकृत किए हैं। एसडीएम हुजूर रीवा ने 2311 एवं एसडीएम रघुराज नगर सतना ने 2338 प्रकरण निराकृत किए हैं।

एसडीएम त्योंथर तथा जवा एवं एसडीएम कुसमी प्रकरणों के निराकरण में सबसे पीछे हैं। इस माह तहसीलदार हुजूर रीवा ने 1840 प्रकरण निराकृत करके संभाग में प्रथम स्थान पाया है। नायब तहसीलदार देवतालाब ने 1045 तथा तहसीलदार चितरंगी ने भी 1016 प्रकरण निराकृत करके अच्छी उपलब्धि हासिल की है। इनकी तुलना में नायब तहसीलदार रैंगाव, नायब तहसीलदार परसमनिया तथा नायब तहसीलदार रामनगर की उपलब्धि न्यूनतम है। सभी अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रकरणों का निराकरण न करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना में सिंगरौली जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है जिसके लिए कमिश्नर ने कलेक्टर सिंगरौली एवं उनके टीम को बधाई दी। संभाग के अन्य जिले भी टाप-10 जिलों में शामिल हैं। इस योजना के तहत दर्ज आवेदनों का अंतिम रूप से निराकरण करके पात्र हितग्राहियों को आवासीय पट्टे जारी करें। कलेक्टर इस योजना की तहसीलवार समीक्षा करें। धारणाधिकार अधिनियम के तहत भी दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें।

कमिश्नर ने कहा कि राजस्व वसूली में सिंगरौली जिले ने लक्ष्य की 80 प्रतिशत वसूली करके प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शेष जिले भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व की वसूली करें। सीधी जिले में राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सिगरौली जिले से कलेक्टर श्री अरूण कुमार परमार, अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम बी.पी पाण्डेय, बिकास सिंह, सम्पदा सर्राफ,तहसीलदार जीतेन्द्र बर्मा, रमेश कोल,प्रीति सिकरवार सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

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