मध्यप्रदेश

स्वेच्छानुदान एवं विकास निधि का ब्यौरा सार्वजनिक करें सांसद विधायक- प्रदीप सिंह दीपू।

स्वेच्छानुदान एवं विकास निधि का ब्यौरा सार्वजनिक करें सांसद विधायक- प्रदीप सिंह दीपू।

सीधी – मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह दीपू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सीधी जिले के सभी सांसद विधायकों से अपील की है कि शासन से प्रतिवर्ष मिलने वाली स्वेच्छा अनुदान की राशि एवं विकास निधि का ब्यौरा जनहित में सार्वजनिक करें। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सीधी जिले के दोनों सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा सहित सभी विधायक अपने पूरे कार्यकाल में स्वेच्छानुदान एवं विकास निधि में कितनी राशि मिली उस राशि से विकास के कौन से कार्य किए गए स्वेच्छानुदान की राशि किसे दी गई, किस प्रयोजन में कहां कहां खर्च की गई ,इसका पूरा विवरण वर्ष वार सार्वजनिक करें। स्वेच्छा अनुदान की राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची भी वर्षवार सार्वजनिक करें।

 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सांसद विधायक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से झूठी विकास गाथा का मौखिक ढिंढोरा पीटने के बजाय नैतिकता के आधार पर प्रतिवर्ष विकास मद की राशि से विकास के कौन-कौन से कार्य किए गए कितना खर्च किया गया कितनी राशि लेप्स हुई संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करें ताकि जनता को भी पता चले कि जिसे जनता ने अपना अमूल्य मत देकर माननीय बनाया है वह उसके विकास एवं कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीधी जिले से भाजपा के 2 सांसद हैं और तीन विधायक प्रत्येक सांसद को साल में 5 करोड़ विकास निधि और 75 लाख रुपए स्वेच्छानुदान की राशि मिलती है।

 

लेकिन उक्त राशि का उपयोग कहां होता है, कौन से विकास के कार्य कराए जाते हैं, स्वेच्छानुदान की राशि किस हितग्राही को दी गई है इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती। जबकि क्षेत्र के विकास एवं जन कल्याण के लिए माननीयों को शासन द्वारा दी जाने वाली राशि का हिसाब जानने को जनता का पूरा अधिकार है और माननीयों का यह नैतिक कर्तव्य है कि शासन से मिलने वाली रकम का पूरा हिसाब किताब जनता को दें।कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने जिले के सभी माननीयों से आग्रह किया है कि वह सार्वजनिक मंचों से झूठी विकास यात्रा का राग अलापना बंद कर नैतिकता के आधार पर शासन से मिलने वाली विकास निधि एवं स्वेच्छानुदान की राशि से कौन-कौन से कार्य किए गए किस किस को सहायता दिलाई गई अपने पिछले कार्यकाल का संपूर्ण विवरण हितग्राहियों की सूची सहित वर्ष वार सार्वजनिक करें।

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