मध्यप्रदेश

एक से 15 फरवरी तक होगा विकास यात्राओं का आयोजन,कलेक्टर ने आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।

एक से 15 फरवरी तक होगा विकास यात्राओं का आयोजन,कलेक्टर ने आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।

सीधी: समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर Saket Malviya ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले में एक से 15 फरवरी 2023 तक विकास यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में जागरूक करना तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं से लाभांवित किया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों के अनुक्रम में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यों की सूची तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही मैदानी अमले के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करना भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए अपर कलेक्टर होंगे। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को विकास यात्राओं के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टि के साथ करायें गुणवत्तापूर्ण निराकरण

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा शिकायतों का संतुष्टि के साथ शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नाॅट अटेन्डेड तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखें। अधिकतम शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ विलोपित कराया जाए। कलेक्टर ने 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री मालवीय ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सभी विभाग प्रदेश की रैंकिंग में उच्च स्थान के लिए प्रयास करेंगे। निम्न रैंक वाले विभागों की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।

कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा

कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस में चयनित विषयों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एजेण्डा के विषयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि अभियान चलाकर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के हितग्राहियों के पट्टे बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबल 2.0 योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन की कार्यवाही समयसीमा में ही पूर्ण करायें। इसके साथ ही कलेक्टर ने माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने शासकीय सेवकों के पेंशन तथा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पूर्ण योजनाओं का संचालन स्वसहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि परियोजना के ट्रायल रन के दौरान ही स्व सहायता समूह का चिन्हांकन करें, उन्हें प्रशिक्षित करें तथा योजना के कार्य का सत्यापन उपरांत उनके हैंडओवर की कार्यवाही पूर्ण करायें।

प्रत्येक पात्र हितग्राही के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश

कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा जिले के सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें। स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अग्रणी भूमिका निभाते हुए सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर एवं संस्था स्तर पर विशेष कैम्पों का भी आयोजन किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के पात्रतानुसार आयुष्मान कार्ड भी बन गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब एवं वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित नहीं रहना चाहिए।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश

कलेक्टर श्री खान द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय-सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समय -सीमा के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने समय सीमा बाह्य प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें। अन्य उपखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार एवं खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।

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