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यूथ इंटर्नशिप स्कीम, पार्टी से जुड़े लोगों को फायदा देने की एक मात्र योजना है: राज प्रकाश मिश्र

 

बेरोजगार सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल और मतदाता कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राज प्रकाश मिश्र ने आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हालिया गुप चुप तरीके से मप्र सरकार द्वारा चालू की गई यूथ इंटर्नशिप स्कीम पर बड़े सवाल खड़े किए है। उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है

कि हर छोटी छोटी बातों का ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकार Youth Internship जैसी Scheme लेकर आती है और उसमें ब्लॉक स्तर तक भर्तियां भी हो जाती हैं पर उसकी भनक प्रदेश के जरूरतमंद लाखो युवाओं को कानों कान तक नहीं होती, आखिर इतने गुपचुप तरीके से इस इंटर्नशिप स्कीम की लॉन्चिंग क्यों? मप्र के 50लाख से भी अधिक बेरोजगार युवाओं को जानकारी क्यों नहीं व उन सभी को ये लाभ क्यों नही?

राज प्रकाश ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए और कहा है कि ये पार्टी से जुड़े कुछ लोगों को फायदा दिलाने की एक मात्र योजना है। चुनावी साल में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा सरकार का और काम पार्टी का..! राज प्रकाश ने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश के लाखो युवाओं के साथ किए गए इस छल की वास्तविकता प्रदेश के हर युवा के सामने लाकर रहेंगे और युवा हक के लिए हम जल्दी ही फिर से सड़कों पर भी होंगे।

ज्ञातव्य हो कि मप्र सरकार द्वारा अब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 8,000 रुपये देने के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2022 रखी गई थी। इस योजना में प्रतिमाह 8 हजार रुपये आगे के कुछ माह तक युवाओं को दिया जाएगा। इसके तहत युवाओं को मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बनने का मौका मिलेगा।

एमपी सरकार मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत पूरे प्रदेश में 4695 युवाओं का चयन कर चुकी है।प्रत्येक विकासखंड में 15 इंटर्न रखे जाएंगे। ये युवा सरकार की विकास योजनाओं का प्रचार करते हुए जमीनी स्तर कार्य करेंगे। योजना में शामिल होने के लिए आवेदक का ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र सीमा 18 साल से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना में केवल मध्य प्रदेश के युवा आवेदन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर से चल रही थी और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2022 तक ही थी।

 

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