कमिश्नर रीवा संभाग ने की मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण की समीक्षा।
चिन्हित 68 सेवाओं के लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए अधिकारी करें पहल – कमिश्नर।
सीधी: कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत संबंधित समस्त विभाग के अधिकारियों को अभियान की शामिल सभी 68 सेवाओं के पूर्व से लंबित आवेदनों तथा शिविर के दौरान ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण 31 मई तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमिश्नर ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए यह एक अतिमहत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के विषय में लोगों को जागरूक करें तथा विभागीय अधिकारी स्वयं पहल कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। कमिश्नर श्री सुचारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर साकेत मालवीय, सीईओ जिला पंचायत राहुल धोटे, एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, शैलेश द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कमिश्नर श्री सुचारी ने विभागवार 68 सेवाओं में अब तक प्राप्त लंबित और निराकृत आवेदनों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनसेवा अभियान द्वितीय चरण में ग्राम पंचायत और वार्डवार शिविरों में 68 सेवाओं से संबंधित अधिकाधिक आवेदन लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करते हुए आवेदक को स्वीकृत पत्र भी दें। साथ ही प्रतिदिन निराकृत की जानकारी जनसेवा पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज करायें। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि सभी एसडीएम अपने उपखण्ड में अभियान के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखें तथा प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें। इस अभियान में सीईओ जनपद और नगरपालिका अधिकारियों की अपने निकाय में बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने निकाय की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन करें।
कमिश्नर ने राजस्व विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित सेवाओं अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यालयीन छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाणपत्र तथा ईडब्ल्यूएस के हितग्राहियों के प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर रीवा ने जनपद और नगरीय निकाय में संबल योजना के आवेदनों के निराकरण की सतत समीक्षा करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए खंडस्तरीय शिविरों का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार बाल हृदय उपचार योजना में हितग्राहियों को चिन्हित करने शिविर लगाए जाएं।
कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में चिन्हित 68 सेवाओं के जिले में आज दिनांक तक 64 हजार 585 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 60 हजार 370 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान जिले में कुछ नवाचारध्विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अवधि में जिले में आर.बी.सी. 6-4 के सभी लंबित/चालू प्रकरणों के त्वरित निपटारे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में समन्वय कर शहीद, सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के परिवारों से संबंधित राजस्व एवं अन्य सेवाओं के त्वरित प्रदाय, लाड़ली लक्ष्मी योजना के समस्त लंबित प्रकरणों के निपटारे, शासकीय सेवकों से संबंधित समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों के निपटारे, समस्त लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निपटारे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के हितग्राहियों को कार्यक्रम के दौरान विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा अन्य सामान्य विवाह विशेषकर मैरिज गार्डन में संपादित हो रहे हैं, संबंधित स्थानीय निकाय मैरिज गार्डन प्रबंधन से समन्वय कर कार्यक्रम के दौरान विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
